बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (BSIDC ) से जुड़े कर्मचारियों के लंबित दावों और परिसंपत्तियों के मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने BSIDC को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
खंडपीठ ने BSIDC को निर्देश दिया कि वह शपथपत्र दाखिल कर निगम की वर्तमान स्थिति, कर्मचारियों के दावों और झारखंड में स्थित परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दे। कोर्ट ने कर्मचारियों और हस्तक्षेपकर्ताओं को भी यह बताने के लिए विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने को कहा कि अब तक उन्हें कितना भुगतान मिला है और आगे उनकी क्या मांगें हैं।
कोर्ट ने सभी पक्षों को 30 जून 2026 तक शपथपत्र दाखिल करने को कहा है एवं इसका आदान-प्रदान करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद, सभी पक्षों को 24 जुलाई 2026 तक अपने तर्कों का संक्षिप्त लिखित बहस दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 30 जुलाई 2026 को होगी।
