रांची : झारखंड में कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज (27 मई) प्रस्तावित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक अब नहीं होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, अपरिहार्य कारणों से इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है।
यह बैठक मुख्यमंत्री आवास में होनी थी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शामिल होने वाले थे। वहीं, जोनल आईजी, डीआईजी, जिलों के उपायुक्त (डीसी) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते।
इस बैठक में राज्य की कानून-व्यवस्था से जुड़े 16 अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जानी थी। इनमें हाल के दिनों में बढ़ती गंभीर आपराधिक घटनाएं, अवैध घुसपैठ, साइबर क्राइम, महिलाओं व अनुसूचित जाति-जनजाति पर अत्याचार जैसे विषय प्रमुख थे।
मुख्यमंत्री की बैठक में चर्चा के लिए प्रस्तावित 16 मुद्दे:
1. गंभीर आपराधिक घटनाएं
2. साइबर अपराध
3. अवैध हथियारों की मौजूदगी
4. सीमावर्ती इलाकों में अवैध घुसपैठ
5. महिलाओं पर अत्याचार
6. एसटी-एससी समुदाय पर अत्याचार
7. भूमि विवाद
8. मॉब लिंचिंग की घटनाएं
9. माननीयों की सुरक्षा
10. न्यायालय परिसरों की सुरक्षा
11. सांप्रदायिक घटनाएं
12. जातीय तनाव
13. एसिड अटैक की घटनाएं
14. अवैध खनन
15. अवैध लॉटरी संचालन
16. अवैध शराब कारोबार
राज्य सरकार इस बैठक के माध्यम से कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कई फैसले लेने वाली थी। फिलहाल बैठक की नई तिथि की घोषणा नहीं की गई है।
