भारतीय रिजर्व बैंक: (आरबीआई) ने यूपीआई के जरिये कर भुगतान की सीमा एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी है. इस बाबत बृहस्पतिवार को घोषणा की गयी. आरबीआई के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की मंगलवार को शुरू हुई तीन दिन की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि यूपीआई अपनी सहज सुविधाओं से भुगतान का सबसे पसंदीदा तरीका बन गया है.
वर्तमान में, यूपीआई के लिए कर भुगतान की सीमा एक लाख रुपये है. दास ने कहा कि चूंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भुगतान सामान्य, नियमित तथा उच्च मूल्य के हैं. इसलिए यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख प्रति लेनदेन करने का निर्णय लिया गया है. इस संबंध में आवश्यक निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे.
आरबीआई के अनुसार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का यूजर बेस आधार 42.4 करोड़ हो गया है. हालांकि इसमें और विस्तार की संभावना है. यूपीआई में ‘डेलिगेटेड पेमेंट्स’ शुरू करने का भी प्रस्ताव है.
