रांची नगर निगम के 10 संविदाकर्मियों को नहीं हटाएगी सरकार, हाईकोर्ट का निर्देश

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झारखंड: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम में 15 साल से अधिक समय से संविदा पर काम कर रहे 10 कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर प्रोग्रामर के नियमितीकरण के मामले में राज्य सरकार को नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

अदालत ने नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव को याचिका को नया अभ्यावेदन मानते हुए 16 सप्ताह के भीतर उचित निर्णय लेने को कहा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमितीकरण पर निर्णय होने तक इन कर्मियों को सेवा से नहीं हटाया जाएगा और उन्हें पहले की तरह नियमित मानदेय मिलता रहेगा।

रांची नगर निगम में कार्यरत 10 कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर प्रोग्रामर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर नियमितीकरण की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि वे वर्ष 2006 और 2007 से निगम में काम कर रहे हैं।

उनकी संविदा अवधि समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है। वर्ष 2013 में उनकी सेवा अगले आदेश तक विस्तारित की गई थी। वे लगातार काम कर रहे हैं और उन्हें नियमित रूप से मानदेय भी मिल रहा है।

अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल के कई फैसलों में लंबे समय से लगातार काम कर रहे और स्थायी प्रकृति का कार्य करने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत तय किए हैं। हाई कोर्ट ने इन फैसलों के आलोक में कर्मियों के मामले पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया।

 

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