झारखंड: झारखंड पुलिस मुख्यालय की हालिया रिपोर्ट में एक बड़ा ही खुलासा किया गया है कि राज्य के चार जिले यानी कि रांची और हजारीबाग और जामताड़ा एवं साहिबगंज में बांग्लादेश या अवैध प्रवासियों से प्रभावित शहर बन रहा है। मिलेगा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कुल 11 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से रह रहे लोगों के रूप में चिन्हित कर दिया गया है जो की काफी नुकसानदेह हो सकता था।
आखिर क्या है कानूनी स्थिति?
इन रिपोर्ट के अनुसार मिले गए अवैध प्रवासियों में से चार प्रवासियों को देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया चल रही है जिसमें से एक हिरासत केंद्र में है और तीन आवासियों को जमानत पर बाहर भेजा गया है जिसमें चार फिलहाल जेल में ही है। अब इसमें से 9 को झारखंड से पहले ही निर्वासित किया जा चुका था और तीन लंबे समय से राज्य में रह रहे हैं जिसमें चार पर विजय पर रह रहे हैं और कुल 9 मामले दर्ज हुए हैं।
झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया चुनौती
इस मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का आदेश दिया था जिसमें सरकार ने इस पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि झारखंड कोई सीमावर्ती राज्य नहीं है जिसमें हाई कोर्ट का आदेश राज्य की स्वायत्तता में हस्तक्षेप है और सरकार का साफ कहना है कि कानून के तहत उन्हें खुद ही ऐसी समस्याओं से निपटने का अधिकार दे दिया देना चाहिए।
यह पूरा मामला अब एक जनहित याचिका से शुरू हुआ था जिसे डेनियल दानिश नामक व्यक्ति ने दायर किया और हाई कोर्ट ने संथाल परगना प्रमंडल के उपयोगिताओं से रिपोर्ट मांगी थी जिसमें घुसपैठ के आरोपों का खारिज कर दिया गया था।
