झारखंड: झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने स्वास्थ्य विभाग की छह बड़ी परियोजनाओं के लिए 5917 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। समिति की अध्यक्षता विकास आयुक्त ने की। अब इन योजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा।
इन परियोजनाओं में सबसे बड़ी योजना रिम्स-2 अस्पताल की है। इसके निर्माण पर 4149 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है. नया रिम्स-2 अस्पताल 2800 बेड का होगा। इसमें एमबीबीएस, पीजी मेडिकल और सुपर स्पेशलिटी की 200-200 सीटें होंगी। सरकार का मानना है कि इसके बनने से रिम्स पर मरीजों का दबाव कम होगा और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को दूसरे राज्यों में कम जाना पड़ेगा।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार झारखंड की करीब 4 करोड़ आबादी के मुकाबले राज्य में अभी केवल 10 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें सात सरकारी और तीन निजी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मानकों के मुताबिक हर 10 लाख आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इस आधार पर राज्य को करीब 40 मेडिकल कॉलेज की जरूरत है।
राज्य में फिलहाल एमबीबीएस की केवल 246 सीटें और सुपर स्पेशलिटी की 41 सीटें हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण हर साल करीब 1.20 लाख मरीज इलाज के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। इससे मरीजों और उनके परिवारों पर आर्थिक और मानसिक बोझ बढ़ता है।
प्रस्तावित रिम्स-2 के लिए जमीन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। रांची जिला प्रशासन ने 120 एकड़ भूमि की बाउंड्री करा दी है। बाकी जमीन रिंग रोड और पतरातू रोड के किनारे चिन्हित की जा रही है। इसके अलावा, आईआईएम रांची के लिए प्रस्तावित 77 एकड़ जमीन स्वास्थ्य विभाग को दी जाएगी। वहीं, कांके अंचल के मौजा हुसीर-नगड़ी से अतिरिक्त 100 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की योजना है।
राज्य सरकार मेडिको सिटी बनाने की तैयारी भी कर रही है। इस परियोजना पर करीब 284 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सरकार निजी निवेश को बढ़ावा देकर स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। परियोजनाओं के अध्ययन और मूल्यांकन के लिए आईआईएम रांची को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एक्सआईएसएस रांची को इंपैक्ट असेसमेंट की जिम्मेदारी देने की योजना है।
