झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 22 मई 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य के विकास और नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देना है।
*शिक्षा के क्षेत्र में निर्णय*
मंत्रिपरिषद ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए विज्ञान पत्रिका और कक्षा 11 से 12 तक के छात्रों के लिए प्रतियोगिता पत्रिका के मुद्रण और वितरण की स्वीकृति दी। इसके अलावा, अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों, मदरसों और संस्कृत विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 तक के छात्रों को निशुल्क पाठ्यपुस्तक और कॉपी वितरण की स्वीकृति दी गई।
*जल संसाधन आयोग का गठन*
मंत्रिपरिषद ने झारखंड राज्य जल संसाधन आयोग के गठन की स्वीकृति दी, जिसका उद्देश्य राज्य में जल संसाधनों का विकास और प्रबंधन करना है।
*न्यायिक सेवा में नियुक्ति*
मंत्रिपरिषद ने झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर श्री विकेश की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की स्वीकृति दी।
मंत्रिपरिषद ने झारखंड मैनपावर प्रोक्योरमेंट (आउटसोर्सिंग) मैनुअल, 2025 के गठन की स्वीकृति दी और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के झारखंड में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर प्रतिवेदन को झारखंड विधान सभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी।
इन निर्णयों से राज्य के विकास और नागरिकों के कल्याण में सुधार होगा।
