झारखंड: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे ने शुक्रवार 18 जुलाई को रांची जिला परिषद सदस्यों से एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और पंचायत को अधिकार दिलाने के संबंध पर पत्र दिया। प्रतिनिधि मंडल में जिला परिषद सदस्य आदिल अजीम, परमेश्वर भगत, सरस्वती देवी और रीता ही हॉरर शामिल रहे और सभी ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं मंत्री दीपिका पांडे को बताया और ग्रामीण विकास योजनाओं में आ रही रूकावटों की भी जानकारी दी।
शामिल प्रतिनिधियों ने मिलजुल कर यह कहा कि राज्य निर्माण के 24 वर्षों बाद भी पंचायत संस्थानों में पूरी तरह से अधिकार नहीं मिला है। वर्ष 2001 में बनाई गई नियमावली के तहत पंचायत को 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विभागों के अधिकार देने की बात की गई थी लेकिन यह केवल कागजों पर ही रह गई और इसे नहीं अपनाया गया।
वित्तीय अधिकार के बावजूद भी नहीं लागू हुआ संकल्प
वह मौजूद प्रतिनिधियों ने बताया कि 2012 से 14 के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, कृषि, जल संसाधन जैसे विभागों ने पंचायत को अधिकार देने के लिए संकल्प जारी किया था और कुछ विभागों ने वित्तीय अधिकार भी प्रदान किए थे लेकिन इसके बावजूद भी यह संकल्प आज भी लागू नहीं हो पाया है।
मंत्री ने दिया आश्वासन
मंत्री दीपिका पांडे ने सभी बिंदुओं को गंभीर पूर्वक सुनकर और सोचकर यह कहा कि इस विषय विषय पर विस्तार से अध्ययन करेगी और साथी पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार देने और मानदेय बढ़ाने की दिशा में जल्द काम किया जाएगा।
