राजनीति: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित बिहार कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े 13 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में उद्योग, ग्रामीण विकास, खेल, विज्ञान एवं तकनीक समेत कई विभागों से जुड़े फैसलों पर मुहर लगी।
कैबिनेट ने उद्योग विभाग के तहत दो निजी कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की मंजूरी प्रदान की। इसमें नालंदा स्थित मेसर्स पटेल वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड और कैमूर की मेसर्स ईएसई एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को क्लीयरेंस स्वीकृत किया गया।
बैठक में गया जिले में जलाशय निर्माण और उससे जुड़ी परियोजनाओं के लिए 428.083 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई। वहीं, ग्रामीण निकायों के विकास कार्यों के लिए 747 करोड़ रुपये से अधिक की अग्रिम राशि स्वीकृत की गई। पंचायती राज विभाग से जुड़े वित्तीय प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी।
राज्य वित्त आयोग की अवधि बढ़ाकर वर्ष 2026-27 तक करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में 53 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली। युवाओं को प्रशासनिक और तकनीकी क्षेत्रों में अवसर देने के उद्देश्य से “यंग प्रोफेशनल नीति-2026” को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आईजी बॉर्डर के नए पद के सृजन को मंजूरी दी गई। खेल विभाग के लिए तीन जिलों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव भी पारित किया गया।
इसके साथ ही, गया से बैंकॉक के बीच अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू करने के लिए इंडिगो एयरलाइंस की सेवा और वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
