बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को लिखा पत्र: हेमंत सरकार को उत्पाद नीति पर सलाह देने का किया आग्रह

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को पत्र लिखकर हेमंत सरकार को उत्पाद नीति पर सलाह देने का आग्रह किया है। मरांडी ने कहा कि पूर्व में वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दो बार उत्पाद नीति लागू की गई थी, लेकिन इसका लाभ न तो राजस्व हित में रहा और न ही राज्य के छोटे व्यवसायियों और बेरोजगार युवकों के पक्ष में रहा।

*क्या है समस्या?*

मरांडी ने कहा कि नई उत्पाद नीति में भी कई आशंकाएं हैं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति या प्रतिष्ठान को जिला स्तर पर तीन यूनिट यानी 9 दुकानें और पूरे राज्य में अधिकतम 36 दुकानें मिलने का प्रावधान है, जिससे बड़े शराब कारोबारी पूरे राज्य में दुकानों के आवंटन में अपनी भागीदारी करेंगे और अधिकांश शराब दुकानें उनके हाथों में चली जाएंगी।

*क्या है मांग?*

मरांडी ने राज्यपाल से निम्नलिखित मांग की है:

– गरीब आदिवासी महिलाओं और सेना से सेवानिवृत जवानों को शराब दुकानों की बंदोबस्ती में आरक्षण दिया जाए।

– एक व्यक्ति-एक दुकान को मानक मानकर एक व्यक्ति या प्रतिष्ठान को पूरे राज्य में एक ही शराब दुकान संचालित करने का प्रावधान हो।

– निजी क्षेत्रों में राज्य के लोगों के लिए 75% आरक्षण का निर्णय शराब दुकानों के आवंटन में भी लागू किया जाए।

*क्या है भविष्य की संभावनाएं?*

मरांडी की इस मांग के बाद, यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और उत्पाद नीति में क्या बदलाव किए जाते हैं। इससे राज्य के राजस्व और छोटे व्यवसायियों को कितना लाभ होगा, यह भी देखने वाली बात होगी।