बिहार में बालू घाटों पर सरकार का सख्त निर्देश

बिहार: बिहार सरकार ने राज्य के पांच जिलों में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इन जिलों में पूर्णिया, वैशाली, सारण, गोपालगंज और सुपौल शामिल हैं।

निर्माण कार्यो में रुकावट न आने का सरकार का उद्देश्य

बालू घाटों की नीलामी का उद्देश्य निर्माण कार्यो में किसी तरह की रुकावट न आए और बालू की उपलब्धता लगातार बनी रहे लेकिन इन जिलों में कई घाटों का बंदोबस्त समय पर नहीं होने से हालात चिंताजनक बने हुए हैं।

नीलामी की धीमी गति के द्वारा बालू माफिया उठा रहे फायदा

सूत्रों के अनुसार, खान एवं भू-तत्व विभाग की हालिया समीक्षा बैठक में पता चला कि नीलामी की धीमी गति का फायदा बालू माफिया उठा रहे हैं। कई इलाकों में अवैध खनन बढ़ने से सरकार को राजस्व का नुकसान भी झेलना पड़ रहा है।

15 दिनों में बालू घाटों की नीलामी पूरी हो जाने का निर्देश

इसी स्थिति को देखते हुए विभाग ने संबंधित जिलों के खनिज विकास अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित बालू घाटों की नीलामी अगले 15 दिनों में पूरी की जाए। जिन घाटों को पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है, उन्हें प्राथमिकता में शामिल किया गया है, ताकि प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सके।

नीलामी पूरी होने तक अवैध खनन में सख्त कार्रवाई का निर्देश

जब तक नीलामी पूरी नहीं हो जाती, तब तक अधिकारियों को घाटों पर लगातार निगरानी रखने और अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि यह कदम बालू की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद करेगा।