झारखंड सचिवालय में पद संरचना पर कमेटी गठित, कई सारे नए बदलाव

झारखंड: झारखंड सरकार ने सचिवालय अनुदेश संशोधन का प्रस्ताव प्रदान किया संबंध में उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी जिसकी अध्यक्षता झारखंड राज्य के वित्त सचिव करेंगे। इस कमेटी में कंट्रोलिंग, सर्विस और वर्क्स डिपार्टमेंट के संयुक्त सचिव स्तर या उससे ऊपर के अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा, जिसमें पद संरचना में सुधार के लिए बातें की जाएगी।

सचिवालय अनुदेश के संशोधन के लिए प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार किया गया था इस प्रस्ताव में चार सहायक अनुभव पदाधिकारी पर एक अनुभव पदाधिकारी का पद सृजित करने की बात चल रही है।हालांकि, सचिवालय सेवा संघ ने दिए गए प्रस्ताव का विरोध किया और मांग किया कि दो एएसो पर एक एस ओ तथा दोसो पर एक ओवर सचिव का पद सृजित कर दिया जाना चाहिए। संघ का वर्तमान तर्क में केंद्रीय सचिवालय में इसी तरह की संरचना लागू है इसलिए झारखंड में भी वही मॉडल अपनाया जाने का बात चल रहा है।

अब होगा अंतिम निर्णय

कमेटी के गठन के बाद सचिवालय सेवा से जुड़ी पद संरचना पर विस्तार से विचार होगी। इसके बाद कमेटी की अनुशंसा पर आधारित प्रस्ताव को कार्मिक विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा और झारखंड राज्य को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा यदि यह प्रस्ताव को सरकार से मंजूरी मिलेगी तो झारखंड सचिवालय सेवा की पदानुक्रम प्रणाली में एक बदलाव आएगा अगर नहीं मिली तो अधिकारियों की प्रमोशन और पद सीजन की प्रक्रिया अधिक संगठित और व्यावहारिक हो सकती है।

झारखंड सचिवालय में पद संरक्षण को लेकर चल रही प्रस्ताव अब एक बदलाव की नई दिशा बनूंगी और कर्मचारियों की पुरानी मांगे या तो पूरी हो सकेगी या फिर नहीं भी।