झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 4 जून 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों से राज्य के विकास और नागरिकों के कल्याण में मदद मिलेगी।
*मुख्य निर्णय:*
– *नगरपालिका संवेदक नियमावली में संशोधन*: झारखंड नगरपालिका संवेदक नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिसमें ठेकेदार के पास झारखंड राज्य का जीएसटी प्रमाण पत्र होना जरूरी होगा।
– *सड़क निर्माण और चौड़ीकरण*: पाकुड़ में एक सड़क के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण कार्य के लिए 40 करोड़ 39 लाख 98 हजार 300 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
– *जलदर में संशोधन*: जलदर अधिसूचना में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की स्वीकृति दी गई है।
– *गिग वर्कर्स के लिए विधेयक*: “द झारखंड प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स (रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर) बिल, 2025” का अधिनियमन की स्वीकृति दी गई है, जिससे ओला, उबर और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले गिग वर्कर्स को लाभ मिलेगा।
– *शिक्षकों और कर्मियों के पद सृजन*: नवनिर्मित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में शिक्षकों और आवश्यकतानुसार शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद सृजन की स्वीकृति दी गई है।
– *आधार नामांकन के लिए नए समझौते*: आधार नामांकन के लिए नए समझौते को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिससे सरकारी परिसर में आधार केंद्र स्थापित किए जा सकेंगे।
– *गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना*: गढ़वा नगर परिषद अंतर्गत गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना के आवर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए 59 करोड़ 71 लाख 63 हजार 300 रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
इन निर्णयों से राज्य के विकास और नागरिकों के कल्याण में मदद मिलेगी।
