राजनीति: पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट बैठक के बाद महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने प्रेस ब्रीफिंग कर सरकार के फैसलों के बारे में बताया।
अग्निमित्रा पॉल ने जानकारी दी कि सरकार ने अन्नपूर्णा योजना को मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा, महिलाओं को एक जून से राज्य में बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी. कैबिनेट के सर्वाधिक अहम फैसले में 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की गयी है।
अग्निमित्रा पॉल प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ जिन महिलाओं को मिल रहा है, उन्हें स्वतः ही अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ मिलने लगेगा।
उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अब तक यह लाभ नहीं मिल रहा था। उनके लिए जल्द ही एक पोर्टल खोला जाएगा, जहां आवेदन दिये जा सकेंगे. अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 की वित्तीय सहायता दी जायेगी। यह राशि सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जायेगी।
अग्निमित्रा पॉल ने यह घोषणा भी की कि जिन लोगों ने CAA के लिए आवेदन किया है तथा जिनके मामले ट्रिब्यूनल में लंबित हैं, उन्हें भी अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ मिलेगा।
सुवेंदु सरकार ने मदरसा विभाग और सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग के तहत चल रही धर्म आधारित सहायता योजनाओं को बंद करने की घोषणा की है। इस तरह की योजनाएं अगले माह से बंद कर दी जायेगी।
याद करें कि पहली कैबिनेट बैठक में भी नयी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई थी। पहला कैबिनेट में पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू कर दी गयी थी।
सीएम ने ममता सरकार पर आरोप लगाया था संविधान का उल्लंघन करते हुए राज्य में बीएनएस लागू नहीं किया था। आईपीसी और सीआरपीसी के धाराओं के तहत ही काम हो रहा था। बांग्लादेश बॉर्डर एरिया में 45 दिनों के अंदर BSF को जमीन ट्रांसफर किये जाने की बात कही गयी थी।
