भवन निर्माण विभाग ने सरकारी परियोजनाओं में आर्किटेक्ट की भूमिका को लेकर बड़ा बदलाव किया है। नए प्रस्ताव के अनुसार, यदि आर्किटेक्ट अपने हिस्से की जिम्मेदारी का पालन करने में विफल रहता है तो अनुबंध को 30 दिन का लिखित नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।
*आर्किटेक्ट की जिम्मेदारियां*
नए प्रस्ताव में आर्किटेक्ट की जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं। इसके तहत आर्किटेक्ट को डिज़ाइन ब्रीफ तैयार करने के साथ साइट मूल्यांकन, विश्लेषण और मौजूदा या प्रस्तावित विकास का तत्काल परिवेश पर प्रभाव का भी मूल्यांकन करना होगा।
*नए नियमों का उद्देश्य*
नए नियमों का उद्देश्य सरकारी परियोजनाओं की गुणवत्ता में सुधार करना और सुनिश्चित करना है कि परियोजनाएं समय पर और निर्धारित बजट के भीतर पूरी हों। साथ ही आर्किटेक्ट फर्मों की जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा और वे अपने दायित्वों का पालन करेंगे।
*क्षतिपूर्ति और जुर्माना*
खराब प्रदर्शन के लिए जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना सरकारी अधिकारियों द्वारा लगाया जाएगा और अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
