रांची नगर निगम (RMC) ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व संग्रहण की नई रणनीति पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता नगर निगम के उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू ने की, जिसमें राजस्व शाखा के पदाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के सभी बकायेदारों को शीघ्रता से नोटिस निर्गत कर कर वसूली की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए।
नगर निगम क्षेत्र में लगभग 13,000 खाली भूमि की पहचान की गई है, जिनकी अभी तक री-असेसमेंट नहीं की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इन संपत्तियों का शीघ्र आकलन कर उन्हें कर के दायरे में लाया जाए। इसके अलावा, वाणिज्यिक गतिविधियों जैसे कि होटलों, पेइंग गेस्ट, स्पा, सैलून व क्लिनिक आदि को रजिस्ट्रेशन होल्डिंग्स में शामिल करते हुए कर निर्धारण करने की प्रक्रिया को भी सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है।
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि आगामी मई 2025 से एक विशेष कर वसूली अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत बकायेदारों से लंबित कर की वसूली की जाएगी। इस अभियान के माध्यम से नगर निगम को उम्मीद है कि वह अपने राजस्व संग्रहण लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगा।
उप प्रशासक साहू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राजस्व संग्रहण के कार्यों में तेजी लाएं और बकायेदारों से लंबित कर की वसूली के लिए सख्त कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण में वृद्धि से नगर निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और शहर के विकास कार्यों में मदद मिलेगी।
बैठक में सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार, नगर प्रबंधक, निगम के कर संयोजक, एजेंसी मैनेजर्स, स्टोरर्स के प्रतिनिधि एवं अन्य विभागीय कर्मी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों ने राजस्व संग्रहण की नई रणनीति पर चर्चा की और अपने सुझाव दिए।
इस प्रकार, रांची नगर निगम राजस्व संग्रहण में वृद्धि के लिए नवाचार और कर संग्रहण में वृद्धि के लिए और प्रयास कर रहा है, जैसा कि अन्य शहरों में भी देखा जा रहा है। उदाहरण के लिए, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व वृद्धि के लिए सुधार के निर्देश दिए हैं और खनन क्षेत्र में 70% वृद्धि की सराहना की है । इसी तरह, जमशेदपुर में भी राजस्व संग्रहण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई और वित्तीय लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए गए ।
