झारखंड: झारखंड सरकार ने राज्य के 25 हजार से ज्यादा पीडीएस डीलरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने उनके 14 महीने से रूके कमीशन का भुगतान करने के लिए 52 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी कर दी है। यह पैसा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मिलने वाले डीलर कमीशन और खाद्यान्न ढुलाई के लिए दिया जाएगा। SNA-SPARSH प्रणाली के जरिए पीडीएस डीलरों को कमीशन ऑनलाइन सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा।
केंद्र के बाद राज्य ने जारी किया राशि
बता दें कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में 38.76 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने Top-Up राशि के रूप में 52.03 करोड़ रुपये देने का फैसला किया। इससे पहले मई और जुलाई में कुल 72 करोड़ रुपये से ज्यादा का आवंटन किया गया था।
रांची के डीलरों को जल्द मिलेंगे पैसे
रांची जिले में लगभग 2000 डीलर हैं. इनमें से 1800 डीलरों के बैंक विवरण पूरे हो गए हैं। बाकी डीलरों के खातों में सुधार का काम चल रहा है। विभाग का कहना है कि अगले 15 दिनों में सभी डीलरों को पैसा मिल जाएंगे।
पारदर्शी तरीके से किया जाएगा भुगतान
SPARSH प्रणाली से भुगतान किया जाएगा, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो। राज्य स्तर पर खाद्य एवं उपभोक्ता निदेशालय इसकी निगरानी करेगा और जिला आपूर्ति पदाधिकारी (DSO) को भुगतान की जिम्मेदारी दी गई है।
सख्त निगरानी व जांच का प्रावधान
राशि का उपयोग सरकार के नियमों के अनुसार ही किया जाएगा। भुगतान के बाद जिलों को उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) भेजना होगा और महालेखाकार, झारखंड द्वारा व्यय का ब्यौरा जांचा जाएगा।
