झारखंड: झारखंड सरकार ने विधायकों और पूर्व विधायकों के लंबित मांग पर कार्रवाई करते हुए जमीन देने फैसला लिया है। अब विधायकों और पूर्व विधायकों को 3 दिनों में जमीन की रजिस्ट्री हो जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 3 दिनों में रजिस्ट्री के लिए पोर्टल खोले जाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने इसके लिए अधिकृत बीजेपी विधायक सीपी सिंह को रजिस्ट्री का काम आगे बढ़ाने का सुझाव दिया।
सदन में इससे पहले झामुमो विधायक मथुरा महतो ने विधायकों और पूर्व विधायकों को अभी तक जमीन नहीं मिलने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जमीन के लिए राशि पहले ही ले ली गई है। लेकिन, अभी तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं की गई है। इस पर जमीन चिह्नित करने के लिए अधिकृत सीपी सिंह ने कहा कि राशि सहकारी लिमिटेड के खाते में जमा है।
सिंह ने रांची जिला प्रशासन की लापरवाही बताते हुए कहा कि इसके लिए रांची डीसी से बात की, लेकिन, रजिस्ट्री के लिए पोर्टल नहीं खोला गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ही उपायुक्त ने चालू सत्र में एक सप्ताह के भीतर पोर्टल खोलने की बात कही थी। लेकिन, 20 दिन बीत जाने के बाद भी पोर्टल नहीं खुला।
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अगले 3 दिनों में पोर्टल खुल जाएगा। बताया जाता है कि राज्य सरकार ने विधायकों एवं पूर्व विधायकों के लिए ग्रेटर रांची में जमीन चिह्नित की है।
