रांची: झारखंड की राजधानी रांची स्थित रिम्स की जमीन से जुड़े कथित अनियमितता मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एजेंसी को आशंका है कि सरकारी अभिलेखों में बदलाव कर मूल्यवान भूमि को निजी व्यक्तियों के नाम कराने की साजिश रची गई।
सूत्रों के मुताबिक, बड़गाईं अंचल के वर्तमान और पूर्व अंचलाधिकारियों से पूछताछ की गई है। इसके साथ ही, भूमि सुधार उप-समाहर्ता (एलआरडीसी) कार्यालय के कुछ कर्मियों को भी नोटिस जारी कर जवाब- तलब किया गया है। जांच टीम यह पता लगाने में जुटी है कि फाइलों की प्रक्रिया के दौरान किन स्तरों पर नियमों की अनदेखी हुई।
दलालों व राजस्व कर्मियों की भूमिका की जांच
मामले में राजस्व विभाग से जुड़े कर्मियों, अमीनों और रजिस्ट्री दस्तावेजों में गवाह बने लोगों की भूमिका भी जांच के घेरे में है। आशंका जताई जा रही है कि फर्जी कागजात तैयार कर जमीन की खरीद-बिक्री को वैध रूप देने का प्रयास किया गया।
पुराने रिकॉर्ड का हो रहा जांच पड़ताल
प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि संबंधित जमीन का अधिग्रहण वर्षों पहले हो चुका था और उसका उल्लेख सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज था। बावजूद इसके, 1990 के दशक के बाद कथित रूप से उस जमीन पर कब्जा और रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो गई।
एसीबी अब राजस्व अभिलेख, रजिस्ट्री दस्तावेज और अन्य आधिकारिक रिकॉर्ड का मिलान कर रही है। एजेंसी ने संकेत दिए हैं कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
