झारखंड: राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा पेसा (पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र) नियमावली को मंजूरी दी गई। इसके बाद से आदिवासी समाज में खुशी की लहर है।
इस फैसले के स्वागत में राज्य के विभिन्न जिलों के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के ग्राम प्रधान, ग्राम प्रमुख, मुखिया तथा सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास परिसर में उत्सव का महौल था। एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां साझा किया। आदिवासी स्वशासन और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो सकेगी।
ग्रामीण प्रतिनिधियों ने कहा कि पेसा नियमावली की मंजूरी से अब ग्राम सभा को वास्तविक अधिकार मिल पाएगा। प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षा मिल सकेगा। स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ेगी। पारंपरिक व्यवस्था को संवैधानिक संरक्षण मिलेगा। अनुसूचित क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सशक्तिकरण होगी।
