झारखंड: झारखंड में नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली कैबिनेट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में झारखंड राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल को आगे बढ़ाने से जुड़ा प्रस्ताव लाया जा सकता है। आयोग का मौजूदा कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ऐसे में सरकार इसके विस्तार पर विचार कर रही है, ताकि पंचायतों से जुड़ी वित्तीय व्यवस्थाएं प्रभावित न हों।
तीन सदस्यीय वित्त आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एपी सिंह थे। वहीं, सदस्यों में हरीश्वर दयाल और पंचायती राज विभाग के निदेशक शामिल रहे हैं। आयोग अपनी अनुशंसाएं वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए पहले ही सरकार को सौंप चुका है, जिसके आधार पर केंद्र से पंचायतों को धन आवंटित किया गया था।
मिली जनकारी के अनुसार, आयोग के पदाधिकारियों को अगले वित्तीय वर्ष तक सेवा विस्तार दिए जाने की संभावना है, ताकि ग्रामीण विकास योजनाओं की वित्तीय प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी रह सके।
