झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को मजबूत करने के लिए 516 करोड़ की स्वीकृति

स्वास्थ्य: झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 516 करोड़ 70 लाख रुपये की स्वास्थ्य योजनाओं के उपयोग को संशोधित स्वीकृति प्रदान की है।

अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह राशि स्वास्थ्य क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 फरवरी 2026 को इस योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी थी।

स्वीकृत बजट के तहत सबसे अधिक राशि स्वास्थ्य केंद्रों में जांच सुविधाओं को मजबूत करने के लिए दी गई है। उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 190.51 करोड़ रुपये और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच सुविधाओं के लिए 116.58 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण के लिए 113.22 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ग्रामीण उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदलने के लिए 11.74 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

शहरी क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत करने पर जोर दिया गया है। शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए 77.80 करोड़ रुपये तथा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच सुविधाओं के लिए 4.97 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, ब्लॉक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए 1.86 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

योजना के तहत विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों के लिए क्लिनिकल माइक्रोस्कोप, डिजिटल ग्लूकोमीटर, हीमोग्लोबिनोमीटर और एक्सरे मशीन जैसे आवश्यक उपकरण खरीदे जाएंगे। इन उपकरणों की खरीद की जिम्मेदारी झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपी गई है।