झारखंड: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की योजनाओं को गति देने के लिए झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी जिलों को 713.63 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन, संविदाकर्मियों के मानदेय और सहियाओं के प्रोत्साहन भुगतान का रास्ता साफ हो गया है।
जानकारी के अनुसार, 27 मई को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की विभिन्न योजनाओं की अवधि विस्तार को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद, सभी जिलों को राशि जारी कर दी गई है।
यह राशि एनएचएम के तहत संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के संचालन, संविदा कर्मियों के मानदेय भुगतान, सहियाओं और लाभुकों को प्रोत्साहन राशि देने तथा लंबित भुगतानों के निपटारे में खर्च की जाएगी. सभी भुगतान डीबीटी के माध्यम से किए जाएंगे।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक और वित्त निदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के अधिकारियों को राशि के उपयोग और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि राशि जारी होने से योजनाओं के संचालन में तेजी आएगी और लंबे समय से लंबित भुगतान भी जल्द पूरे किए जा सकेंगे।
