झारखंड: झारखंड में मनरेगा कर्मी पिछले 8 से 10 माह से अपने मानदेय का इंतजार कर रहे हैं लेकिन ई-ट्रेजरी सिस्टम में तकनीकी खामियों होने के कारण मानदेय भुगतान में देरी हो रही है। इसके चलते आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (APBS) के माध्यम से फंड ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग ने छठ पर्व से पहले कर्मियों को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पत्र जारी किया था। लेकिन अब तक राज्य के 2000 से अधिक मनरेगा कर्मियों को उनकी मेहनत की कमाई नहीं मिल सकी है।
ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2024 से मनरेगा सहित कई केंद्रीय योजनाओं में APBS प्रणाली लागू की है, ताकि फंड ट्रांसफर में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सके। इसके तहत फंड सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है।
हालांकि, झारखंड की ट्रेजरी प्रणाली अभी तक इस नए सिस्टम से पूरी तरह अपडेट नहीं हो पाई है, जिसके कारण डिमांड जनरेट करने और फंड रिलीज करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। सूत्रों के अनुसार, इस समस्या के समाधान को लेकर संबंधित विभागों में फाइलें अटकी हुई हैं और अधिकारी भी इसे लेकर उदासीन रवैया अपना रहे हैं।
