झारखंड: झारखंड के 1800 राजस्व उप निरीक्षकों (Revenue Sub Inspector) के ग्रेड पे बढ़ाने का मामला अब भी अधर में लटका हुआ है। वर्ष 2022 में सरकार और संबंधित विभागों के बीच हुई वार्ता में राजस्व उप निरीक्षकों का ग्रेड पे 2000 रुपये से बढ़ाकर 2400 रुपये करने पर सहमति बनी थी। लेकिन, अब तक इस पर कोई ठोस अमल नहीं हो सका है।
जानकारी के अनुसार, इस संबंध में विभागीय आदेश संख्या-4071 दिनांक 22.11.2022 के आलोक में चर्चा के बाद निर्णय लिया गया था, परंतु लंबा समय बीतने के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया। वहीं, 16.09.2022 से जारी राजस्व उप निरीक्षकों के अनिश्चितकालीन हड़ताल की समाप्ति भी इसी समझौते के आधार पर हुई थी।
सरकार ने इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई के लिए एक समिति का गठन किया था, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया। हालांकि, समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के स्थानांतरण के कारण इसकी कार्यवाही प्रभावित हुई है। अब नई समिति का गठन विभाग की ओर से किया जाना है।
राजस्व उप निरीक्षक के ग्रेड पे के लिए बनी कमेटी में कौन-कौन थे शामिल?
राज्य सरकार ने राजस्व उप निरीक्षक के 2000 से 2400 ग्रेड पे करने की लेकर ग्रेड पे को कमेटी का गठन किया गया था। जिसके, अध्यक्ष दशहरा चंद्र दास संयुक्त सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अलावे राजकिशोर खाखा उपसचिव वित्त विभाग बनाया गया था। दोनों अधिकारियों का दूसरे विभाग में तबदला हो जाने के कारण कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं दे सकी। सरकार द्वारा फिर से कमेटी गठित करने की प्रक्रिया की जा रही है।
क्या कहते हैं संघ के महामंत्री?
झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के महामंत्री दुर्गेश मुंडा ने कहा राज्य सरकार से हुए समझौते के अनुसार, राजस्व उप निरीक्षकों ने अपना हड़ताल समाप्त किया था। उपनिरीक्षकों को 2000 से 2400 ग्रेड पे देने की समझौते पर सहमति बनी थी। लेकिन, लंबे वक्त गुजर जाने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं होने से राजस्व उप निरीक्षकों में काफी असंतोष और नाराजगी है। सरकार की ओर से वेतनमान में संशोधन का वादा पूरा नहीं हो पाया है। विभागीय स्तर पर जल्द निर्णय लेने की मांग की जायेगी।
