झारखंड: रिम्स की जमीन की फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीद-बिक्री मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच तेज हो गई है। इस मामले में अब एजेंसी ने अपने जांच का दायारा आगे बढ़ाते हुए सरकार से 16 अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है।
इस कार्रवाई के बाद कई अधिकारियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है, जिनमें सीओ राजेश कुमार, अंचल निरीक्षक श्याम किशोर प्रसाद और कर्मचारी मनोज कुमार समेत अन्य शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में पहले ही तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
वहीं, मंगलवार को एसीबी ने जमीन दलाल और बिल्डर सहित चार आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसीबी अब जांच का दायरा बढ़ाते हुए इस पूरे प्रकरण में कुल 16 सरकारी कर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है। इसके लिए एजेंसी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से भी मार्गदर्शन ले रही है।
एसीबी की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गलत वंशावली के आधार पर कथित जमीन मालिक ने कन्वर्जन कर रिम्स की जमीन करीब 31 लाख रुपये में एक बिल्डर को बेच दी थी। बाद में उस जमीन पर अपार्टमेंट का निर्माण किया गया, जिसमें बने कुछ फ्लैट जमीन मालिक के हिस्से में भी आए।
एसीबी का कहना है कि पूरे मामले में दस्तावेजों की जांच अभी जारी है और कई अन्य लोगों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। जांच पूरी होने के बाद और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है।
