झारखंड: झारखंड पुलिस मुख्यालय को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग वाली एसआरई (Security Related Expenditure) योजना के तहत एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक स्वीकृति मिली है।
राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से झारखंड पुलिस को एसआरई फंड के लिए कुल 43.66 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
फंड विभाजन : केंद्र और राज्य का योगदान
स्वीकृत राशि एसआरई योजना के दोनों मदों यानी 100% केंद्र प्रायोजित और 60:40 अनुपात (केंद्र : राज्य) वाले कंपोनेंट के तहत आवंटित की गई है। इस राशि को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के योगदान में विभाजित किया गया है। कुल स्वीकृत राशि 43.66 करोड़ रुपये में केंद्र सरकार को 35.99 करोड़ और राज्य सरकार को 7.66 करोड़ रुपये देना होगा।
फंड निकासी और उपयोग के लिए सख्त निर्देश
जारी आदेश में फंड की निकासी और उसके उपयोग को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। आईजी अभियान, झारखंड, रांची को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बनाया गया है। यानी, फंड निकालने और खर्च करने का जिम्मा आईजी अभियान के पास है।
आईजी अभियान को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि राशि का उपयोग केवल उन्हीं स्वीकृत कार्यों पर हो, जिनके लिए यह आवंटित की गई है। यह भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में निकासी की गई राशि लेप्स नहीं होनी चाहिए, यानी उसका उपयोग निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से कर लिया जाए।
एसआरई फंड मुख्य रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी खर्चों, जैसे बल की आवाजाही, हथियारों और उपकरणों की खरीद, खुफिया जानकारी पर खर्च, और अन्य आकस्मिक व्यय के लिए उपयोग किया जाता है।
